क्या विश्वयुध्द 3 की देहलीज़ पर है विश्व ? : इजरायल-ईरान जंग में कूदे सुपरपावर, जानें भारत पर क्या होगा असर

विशेष रिपोर्ट : Pratik Kashikar

बीते शनिवार को ईरान के शहर इस्फहान की धरती पर जो बारूद बरसा, उसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यह अब केवल दो देशों की सरहदी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि वैश्विक बिसात पर बिछी उस शतरंज जैसी हो गई है जहाँ एक गलत चाल पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका की आक्रामकता, ईरान की रहस्यमयी खामोशी, रूस-चीन की चालें और इन सबके बीच फंसी भारत की कूटनीति—आज की यह विशेष रिपोर्ट इसी 'महायुद्ध' के हर पहलू का विश्लेषण करेगी।

1. इस्फहान का वह काला शनिवार और ईरान की रहस्यमयी खामोशी

बीते 48 घंटों में ईरान के इस्फहान शहर में जो हुआ, उसने सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के तहत इजरायल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान के 'स्पेस रिसर्च सेंटर' और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया, उसने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इस हमले में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन मलबे के नीचे दबे लोगों की संख्या देखते हुए यह आंकड़ा बढ़ सकता है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ईरान की वर्तमान प्रतिक्रिया है। अमूमन हर हमले पर तुरंत 'बदला' लेने की धमकी देने वाला तेहरान इस बार असामान्य रूप से शांत है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, ईरान के अंदर इस वक्त भारी सत्ता संघर्ष (Power Struggle) चल रहा है। सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने न आना कई कयासों को जन्म दे रहा है। यह 'मौन' खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रणनीतिक मामलों में ईरान की चुप्पी अक्सर एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी मानी जाती है।

2. ट्रंप का 'नो डील' स्टैंड और अमेरिका की 'रेड लाइन'

व्हाइट हाउस से आ रहे संदेशों ने वैश्विक तनाव को चरम पर पहुँचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मज़बूती से खड़े हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए हैं। उनकी इस 'नो डील' पॉलिसी ने ईरान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश की है।

ट्रंप ने जो सबसे बड़ी चेतावनी दी है, वह है ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) की घेराबंदी। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का केंद्र है। ट्रंप का सीधा संदेश है—अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की, तो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी जाएगी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना और मरीन्स की तैनाती बढ़ा दी है, जो इस बात का संकेत है कि अब 'सॉफ्ट पावर' का समय खत्म हो चुका है।

3. हॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक अर्थव्यवस्था की 'दुखती रग'

जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के उस संकरे रास्ते पर है जिसे 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) कहा जाता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमले नहीं रुके, तो वह इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा।

यदि ऐसा होता है, तो वैश्विक सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच सकती हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रास्ते को खुला रखना चाहता है, जिसके कारण खाड़ी के पानी में कभी भी दो बड़ी नौसेनाओं के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो सकती है।

4. रूस और चीन: नए वैश्विक समीकरण

इस युद्ध ने दुनिया को दो स्पष्ट गुटों में बाँट दिया है। रूस और चीन इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। रूस के लिए ईरान एक रणनीतिक साझेदार है, जो उसे सैन्य तकनीक में सहयोग देता रहा है। खबरों के मुताबिक, रूस ने ईरान को अपने उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम (S-400) को अपग्रेड करने का आश्वासन दिया है।

वहीं चीन के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा का मामला है। चीन अपनी तेल की जरूरतों के लिए ईरान पर काफी हद तक निर्भर है। बीजिंग ने अमेरिका की आक्रामकता को 'ऊर्जा आतंकवाद' करार देते हुए चेतावनी दी है कि वे खाड़ी क्षेत्र में एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह टकराव अब अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान-रूस-चीन के 'महाशक्ति संघर्ष' का रूप ले चुका है।

5. भारत का स्टैंड: संकट के बीच संतुलन की चुनौती

अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस वैश्विक संकट के बीच भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत इस युद्ध का हिस्सा बनेगा?

भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अत्यंत सचेत रुख अपनाया है। भारत का स्टैंड आज भी 'संयम और कूटनीति' का है। भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। युद्ध बढ़ने पर बढ़ती महंगाई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगी।

• प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा: खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाना (Evacuation) भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

• रणनीतिक संतुलन: भारत के संबंध इजरायल और ईरान दोनों के साथ गहरे हैं। एक तरफ इजरायल हमारा महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे चाबहार पोर्ट जैसे बड़े आर्थिक हित जुड़े हैं।

भारत इस वक्त किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय एक 'मध्यस्थ' (Mediator) की भूमिका निभाने और शांति बहाली के प्रयासों पर जोर दे रहा है।

6. निष्कर्ष: क्या हम विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?

दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। अगर आने वाले समय में कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। 'टच गुजरात' के पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक विदेशी युद्ध नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी जेब, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है।

आने वाले 24 से 48 घंटे वैश्विक राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। 'टच गुजरात' इस पल-पल बदलती स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और आप तक सही जानकारी पहुँचाता रहेगा।